लोक अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के सहजीवन को मान्यता देने के हालिया फैसले के मद्देनजर यह निर्णय सुनाया है, जिसके अंतर्गत सहजीवन में रह रही महिला को जीवनसाथी के मकान, खेत व जमीन में आधा हिस्सा भी मिलना चाहिए। इस केस में पति ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट लिव इन को न तो अपराध मानता है, न ही पाप।